सरकारी कार्यालयों पर विद्युत निगम का एक करोड़ बकाया

दौसा. नांगल राजावतान उपखण्ड मुख्यालय के विद्युत निगम सहायक अभियन्ता कार्यालयों पर एक करोड़ एक लाख का बकाया है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं पर 2 करोड 40 लाख का बकाया है। बकायादारों की भरमार होने के साथ निगम लाचार नजर आ रहा है। निगम ने बकाया वसूली के लिए फीडर इंचार्ज को निर्देश दे रखे हैं, लेकिन बकाया वसूली में निगम अधिकारियों सहित निगम कर्मियों के पसीने आ रहे हंै।
जानकारी के अनुसार सहायक अभियन्ता कार्यालय के अधीन आने वाली 19 ग्राम पंचायतों में निगम के चालू कनेक्शन वाले 5 हजार 178 उपभोक्ताओं पर 3 करोड़ 41 लाख बकाया चल रहा है। इसमें से सरकारी कार्यालयों में 192 कनेक्शनों पर एक करोड़ एक लाख का बकाया चल रहा है। इसके साथ ही निगम के घरेलू, कृषि सहित अन्य 4 हजार 986 उपभोक्ताओं पर 2 करोड 40 लाख 81 हजार का बकाया चल रहा है। क्षेत्र के बकायादारों से बकाया राशि जल्द नहीं वसूली करने पर निगम अधिकारी फीडर इचार्ज को कार्रवाई के निर्देश दिए हंै।
गले की फांस बना सरकारी कार्यालयों का बकाया
विद्युत निगम का सरकारी कार्यालयों पर चल रहा बकाया राशि जमा नहीं होना फीडर इंचार्ज के लिए गले की फांस बना हुआ है। फीडर इंचार्ज द्वारा बकाया वसूली के लिए सरकारी कार्यालयों के आला अधिकारियों को अवगत करवा दिया, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रैंगी। क्षेत्र में निगम का एसडीएम कार्यालय पर 1 लाख 70 हजार, तहसील कार्यालय पर 55 हजार, बीएसएनएल कार्यालय पर 3 लाख 56 हजार, पुलिस थाना पर 73 हजार, जनता जल योजना पर 41 लाख 50 हजार व जलदाय
विभाग पर 53 लाख रुपए बकाया चल रहे हंैं।

यह है बकायादारों की स्थिति
निगम के चालू कनेक्शनधारियों में घरेलू 3512 कनेक्शनों पर 1 करोड़ 48 लाख 41 हजार, कृषि के 1335 कनेक्शनाधियों पर 84 लाख 12 हजार, अघरेलू के 130 कनेक्शनों पर 6 लाख 8 हजार, लघु औद्योगिक के 9 कनेक्शनों पर 1 लाख 48 हजार का बकाया चल रहा है।

बकाया वसूली जल्द नहीं करने पर होगी कार्रवाई
निगम की बकाया वसूली के लिए सभी फिडर इचार्ज को निर्देश दिए है। जल्द ही बकाया वसूली नहीं करने पर फीडर इचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर उनके कनेक्शन जल्द ही काटे जाएंगे।
श्रीमन मीना सहायक अभियन्ता, विद्युत निगम नांगल राजावतान।

source https://www.patrika.com/dausa-news/electricity-corporation-s-one-crore-dues-on-government-offices-6753658/