मुआवजा नहीं मिलने तक दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेसवे काम बंद रहेगा

लालसोट. उपखण्ड के कर्णपुरा गांव में शनिवार को किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के चलते दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे को लेकर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, तब उनकी जमीनों पर निर्माण कार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसान भी अपनी मांगों को लेकर कानून के दायरे में रहते आंदोलन करें।
उन्होंने मौके से ही जिला कलक्टर व एसडीएम से दूरभाष पर वार्ता करते हुए प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा देने के निर्देश दिए। सांसद ने जिला कलक्टर को समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद केंद्र भी खोले जाने के निर्देश दिए। ग्रामीणों की शिकायत पर कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सभी जरुरतमंदों को दिया जाएगा। इसमे कोई कोताही बरती तो वे ग्रामीणों के साथ आंदोलन करेंगे। कार्यक्रम संयोजक हरकेश मटलाना ने कहा कि किसानों को बिना मुआवजा दिए ही प्रशासनिक अधिकारी व निर्माण कंपनी के अधिकारी जबरन निर्माण कार्य कर रहे है, जिससे किसानों में गहरा रोष व्याप्त है।
भाजपा नेता रामबिलाश मीना ने कहा कि सभी किसानों को उचित मुआवज मिलने पर ही एक्सप्रेसवे का काम चलने दिया जाएगा। यदि प्रशासन ने दबाव बनाया तो उसे बर्दाश्त नही किया जाएगा।
कार्यक्रम को भाजपा नेता शिवशंकर जोशी,शंभूलाल कुई वाला, रामप्रसाद बगड़ी, बलराम बैरवा, महेश सुकलाव, सुवालाल मीना, कमलेश कोटवाल और रामवतार मीना समेत कई जने भी मौजूद रहे।

राशन कार्ड योजना में शिक्षकों को लगाने का किया विरोध
लालसोट. राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी लालसोट एवं रामगढ़ पचवारा को सौंपकर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में बीएलओ शिक्षकों को लगाने के आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की। पदाधिकारियों ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना में सभी उचित मूल्य की दुकानों को ऑनलाइन किए जाने एवं समस्त लाभार्थियों के आधार नंबर राशन कार्ड के साथ फीड कर सत्यापन कार्य बीएलओ के माध्यम से करवाए जाने के निर्देश राज्य सरकार ने जारी किए हैं। इससे बीएलओ शिक्षकों में रोष व्याप्त है।
बीएलओ शिक्षकों ने बताया कि इस प्रकार के काम कराया जाना दुर्भाग्यपूर्ण एवं उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है। ऐसे आदेश को निरस्त करते हुए शिक्षकों को राहत प्रदान की जाए। ज्ञापन देने में संघ के जिला अध्यक्ष परीक्षित शर्मा, प्रदेश प्रतिनिधि गोविंद सहाय शर्मा, उपशाखा अध्यक्ष किशोर कुमार सैनी, मंत्री प्रभुलाल मीणा, अशोक पांचाल, राजकुमार रैगर, प्रभुलाल रैगर, नाथूलाल मीणा, पवन कुमार गुप्ता, ताज मोहम्मद, दीपक जांगिड़, संतोष शर्मा, ओम प्रकाश पूनिया आदि मौजूद रहे। (नि.सं.)

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